“जेन-जी आन्दोलनले अग्रगमनको ढोका खोलेको छ, बर्बर दमनको न्यायिक छानबिन होस्”: प्रचण्ड

नेकपा (माओवादी केन्द्र) का अध्यक्ष तथा पूर्वप्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले हालै देशव्यापी रुपमा फैलिएको ‘जेन-जी आन्दोलन’प्रति गहिरो संवेदना व्यक्त गर्दै आन्दोलनमा सहादत प्राप्त गरेका युवाहरूलाई श्रद्धाञ्जली अर्पण गरेका छन्।

उनले एक सार्वजनिक सम्बोधनमार्फत घाइतेहरूको शीघ्र स्वास्थ्यलाभको कामना गर्दै आन्दोलनले उठाएका मुद्दाहरू संविधानसम्मत लोकतान्त्रिक प्रक्रियाबाट समाधान गर्न सकिने बताएका छन्।

“जेन-जी पुस्ताले उठाएका एजेण्डाहरूले यथास्थिति र तदर्थवादी शासनको विकल्प खोज्दै समुन्नत लोकतन्त्रको माग गरेका छन्,” उनले भने, “यस आन्दोलनका मागहरू हाम्रो पनि पुराना एजेण्डासँग मेल खाने छन्।”

सरकारको आलोचना र आन्दोलनको समर्थन

सम्बोधनमा प्रचण्डले वर्तमान सत्तारूढ गठबन्धन — कांग्रेस र एमाले — लाई आरोप लगाउँदै भने, “१४ महिनाअघि रातारात गठबन्धन बनाएर बनेको असंवैधानिक र अप्राकृतिक सरकारले सुशासनको डरले भ्रष्टाचार विरोधी प्रयासलाई दबाउन खोज्यो।”

उनले थपे, “जेन-जी पुस्ताले सुरु गरेको आन्दोलन सही थियो तर सरकारले पहिलो दिनमै बर्बर दमन र नरसंहार गर्‍यो।”

हिंसात्मक गतिविधि ‘जेन-जी’को काम होइन

आन्दोलनको दोश्रो दिन देखिएको तोडफोड, लूटपाट, सार्वजनिक सम्पत्तिमा आगजनीजस्ता घटनाप्रति खेद व्यक्त गर्दै उनले ती कार्यहरू आन्दोलनकारी युवाबाट नभई अवाञ्छित तत्वहरूबाट भएको दाबी गरे।

“यस्ता घटनाहरू आन्दोलनको घोषित आदर्श विपरीत छन्,” उनले स्पष्ट पारे, “यी घटनाको उच्चस्तरीय न्यायिक छानबिन हुनुपर्छ।”

विगतको सन्दर्भ: जनयुद्धदेखि गणतन्त्रसम्म

सम्बोधनमा प्रचण्डले आफूहरूले नेतृत्व गरेको जनयुद्ध, १२ बुँदे सहमति, १९ दिने जनआन्दोलन र शान्ति सम्झौतादेखि संविधानसभासम्मको यात्राको स्मरण गर्दै भने, “सिंहदरबारमा केन्द्रित अधिकार गाउँमा पुर्‍याउनु चानचुने उपलब्धि होइन।”

उनले संविधान निर्माणमा माओवादी केन्द्रको ‘फरक मत’ रहेको स्वीकार्दै प्रत्यक्ष कार्यकारी प्रणाली, सांसद–मन्त्री फरक व्यवस्था, सम्पत्ति छानबिन आयोगजस्ता प्रस्ताव आजपनि सान्दर्भिक रहेको बताए।

संविधान संशोधनको संकेत

“हामी समुन्नत लोकतन्त्रको पक्षमा छौं,” उनले भने, “त्यसका लागि संविधान संशोधनमार्फत प्रत्यक्ष कार्यकारी रहने प्रणाली आवश्यक छ।”

पार्टी नीतिप्रति स्पष्टता

प्रचण्डले माओवादी केन्द्र अरू दलसँग एउटै नभएको स्पष्ट पार्दै भने, “हामीले जनताको अधिकार र समावेशी शासनका लागि लड्यौं, झूठो प्रचारमा नपर्न सबैमा आग्रह गर्दछु।”

शान्तिपूर्ण समाधान र सेना-सुरक्षा संयन्त्रको भूमिका

सम्बोधनको अन्त्यमा उनले शान्तिपूर्ण संवाद, संयमता र संविधानको रक्षा गर्न सबै पक्षलाई आग्रह गर्दै राष्ट्रपतिद्वारा भइरहेको पहल र सुरक्षानिकायको भूमिकाको प्रशंसा गरेका छन्।

“भविष्यप्रति आशावादी रहन, विचलित नहुन र लोकतन्त्रका पक्षमा दृढतापूर्वक उभिनु अहिलेको आवश्यकता हो,” उनले भने।