मध्यम वर्ग र कर्मचारी खुशी पार्ने बजेट (पूर्ण पाठसहित)

अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्ले ले शुक्रबार आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि संघीय संसद्को संयुक्त बैठकमा २१ खर्ब २४ अर्ब ३४ करोड रुपैयाँको बजेट प्रस्तुत गरेका छन् । चालु आर्थिक वर्षको संशोधित बजेटभन्दा २५ प्रतिशत ठूलो आकारको बजेट ल्याउँदै सरकारले मध्यम वर्ग, कर्मचारी र निजी क्षेत्रलाई केन्द्रमा राखेको सन्देश दिएको छ ।

झण्डै दुई तिहाइ बहुमत प्राप्त सरकारको पहिलो पूर्ण बजेटमार्फत आयकर, तलब, स्वास्थ्य बीमा, खानेपानी तथा उद्योग–व्यवसायसँग सम्बन्धित क्षेत्रमा व्यापक सुधारका घोषणा गरिएको छ ।

सरकारले आयकर संरचनामै ठूलो परिवर्तन गरेको छ । अब वार्षिक १० लाख रुपैयाँसम्म आम्दानी हुनेले १ प्रतिशत मात्रै आयकर तिर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । यसअघि न्यूनतम करयोग्य सीमा ५ लाख रुपैयाँ थियो । विवाहित र अविवाहितका लागि छुट्टाछुट्टै कर प्रणाली हटाइएको छ ।

त्यस्तै, आयकरको अधिकतम दर ३९ प्रतिशतबाट घटाएर २९ प्रतिशत कायम गरिएको छ । यसले उच्च आय भएका कर्मचारी र पेशाकर्मीलाई समेत राहत पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ ।

सरकारले चार वर्षपछि सरकारी कर्मचारीको तलब वृद्धि गरेको छ । आगामी साउन १ गतेदेखि लागू हुने गरी तलब औसतमा २१ प्रतिशतले बढाइने घोषणा गरिएको हो । महँगी भत्ता भने यथावत राखिएको छ ।

अर्थमन्त्री वाग्लेले तलब वृद्धिपछि न्यूनतम तलब ४० हजार रुपैयाँदेखि एक लाखभन्दा माथिसम्म पुग्ने बताएका छन् । सरकारले प्रोत्साहनमा आधारित तलब प्रणालीलाई पनि प्राथमिकतामा राखेको जनाएको छ ।

स्वास्थ्य क्षेत्रमा सरकारले तीन वर्षभित्र ९० प्रतिशत नागरिकलाई स्वास्थ्य बीमाको दायरामा ल्याउने महत्वाकांक्षी योजना अघि सारेको छ । स्वास्थ्य बीमा प्रणालीलाई एकीकृत गर्दै एकल भुक्तानी प्रणाली लागू गरिने अर्थमन्त्रीले बताए ।

त्यस्तै, राष्ट्रिय ट्रमा नीति तर्जुमा गरी सडक दुर्घटना तथा आकस्मिक अवस्थाबाट हुने जनधनको क्षति न्यूनीकरण गरिने घोषणा गरिएको छ ।

खानेपानी क्षेत्रमा पाँच वर्षभित्र स्मार्ट वितरण प्रणालीमार्फत २४सै घण्टा स्वच्छ पिउने पानी उपलब्ध गराउने लक्ष्य सरकारले लिएको छ । तीन वर्षभित्र ६५ प्रतिशत र पाँच वर्षभित्र शतप्रतिशत नागरिकलाई सुरक्षित खानेपानी सेवा उपलब्ध गराउने योजना बजेटमा समेटिएको छ ।

उद्योग–व्यवसायलाई प्रोत्साहन गर्न सरकारले भन्सार प्रणालीमा समेत सुधार गरेको छ । ११ तहको भन्सार दरलाई घटाएर ७ तहमा सीमित गरिएको छ भने औद्योगिक कच्चा पदार्थमा लाग्ने भन्सार महसुल एक तह घटाइएको छ ।

अर्थमन्त्रीका अनुसार २७३ वस्तुमा भन्सार दर घटाइएको छ भने आगामी वर्षदेखि ३६० वस्तुको अन्तःशुल्क खारेज गरिनेछ ।

सरकारले सार्वजनिक खर्च कटौतीका लागि संरचनात्मक सुधारको नीति पनि अघि सारेको छ । ३१ निकाय खारेज, ६ निकाय मर्ज, ६ निकाय हस्तान्तरण तथा १८ निकाय पुनर्संरचना गरी २० अर्ब रुपैयाँ बचत गर्ने लक्ष्य राखिएको छ ।

कुल बजेटमध्ये चालुतर्फ १२ खर्ब ७० अर्ब ५८ करोड रुपैयाँ, पुँजीगततर्फ ४ खर्ब ३१ अर्ब रुपैयाँ र वित्तीय व्यवस्थापनतर्फ ४ खर्ब २२ अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ ।

सरकारले आगामी आर्थिक वर्षमा १४ खर्ब ४ अर्ब रुपैयाँ राजस्व संकलन गर्ने लक्ष्य लिएको छ । त्यसैगरी वैदेशिक अनुदानबाट ६१ अर्ब ७४ करोड रुपैयाँ, वैदेशिक ऋणबाट २ खर्ब ४७ अर्ब रुपैयाँ जुटाइने भएको छ । बाँकी स्रोत आन्तरिक ऋणमार्फत व्यवस्थापन गरिने सरकारले जनाएको छ ।