विद्यार्थीमैत्री शिक्षा ऐनको माग गर्दै संयुक्त विद्यार्थी संगठनले सरकारलाई ९ बुँदे ज्ञापनपत्र बुझायो

काठमाडौं । संयुक्त विद्यार्थी संगठनले सरकारले ल्याउन लागेको विद्यालय शिक्षा विधेयकप्रति गम्भीर आपत्ति जनाउँदै विद्यार्थीमैत्री शिक्षा ऐन जारी गर्न माग गरेको छ। संगठनले मंगलबार सिंहदरबारस्थित प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा सम्माननीय कार्यवाहक प्रधानमन्त्री प्रकाशमान सिंहलाई ९ बुँदे ज्ञापनपत्र बुझाएको हो।

संयुक्त विद्यार्थी  संगठनको तर्फबाट अनेरास्ववियू (क्रान्तिकारी) का महासचिव रोशन थापामगरले ज्ञापनपत्र वाचन गरेका थिए। संगठनले हाल संसदमा दर्ता भएको विद्यालय शिक्षा विधेयकले सार्वजनिक शिक्षालाई कमजोर पार्ने, निजीकरण र व्यापारीकरणलाई संस्थागत गर्ने तथा युवाहरूलाई विदेश पलायनतर्फ धकेल्ने खालको व्यवस्था गरेको आरोप लगाएको छ। संविधानको मर्मअनुसार शिक्षा क्षेत्रमा आमूल परिवर्तनको अपेक्षा भए पनि विधेयकले ती अपेक्षाहरूलाई नजरअन्दाज गरेको संगठनको दाबी छ।

प्रस्तुत मुख्य मागहरू
विद्यार्थी संगठनले ऐनलाई विद्यार्थीमैत्री बनाउन ९ वटा माग अघि सारेको छ। तीमध्ये मुख्य मागहरू यसप्रकार छन् :

• आधारभूत तहसम्मको शिक्षा अनिवार्य र निःशुल्क तथा माध्यमिक तहसम्म पूर्ण निःशुल्क शिक्षा कार्यान्वयन।
• सबै तहका सरकारबाट न्यूनतम २० प्रतिशत बजेट शिक्षामा विनियोजन।
• निजीकरण र व्यापारिकरण अन्त्य गर्दै सबै तहको शिक्षा क्रमशः पूर्ण निःशुल्क बनाउने र नयाँ निजी विद्यालय खोल्न अनुमति नदिने।
• शिक्षक सेवा प्रवेश उमेरहद १८–४० वर्षमै कायम गर्ने र शैक्षिक योग्यता सम्बन्धी प्रस्तावित प्रावधान खारेज गर्ने।
  राज्यकोषबाट सेवा–सुविधा लिने शिक्षक, कर्मचारी र जनप्रतिनिधिका सन्तानलाई अनिवार्य रूपमा सार्वजनिक विद्यालयमै पढाउने व्यवस्था।
• पाठ्यक्रम र पाठ्यपुस्तकमा भाषिक समानता कायम गर्दै मातृभाषा, नेपाली र कम्तिमा एक अन्तर्राष्ट्रिय भाषामा पठन–पाठनको व्यवस्था।
• बाल विकास कक्षा विद्यालय शिक्षा भित्र समावेश गर्दै अध्यापन गर्ने शिक्षकलाई शिक्षककै रूपमा मान्यता।
• शिक्षक नियुक्ति प्रक्रियामा शतप्रतिशत खुला प्रतिस्पर्धा, टिचर्स एकेडेमी स्थापना र शिक्षक–कर्मचारीका जायज माग पूरा।

सबै प्रकारका छात्रवृत्तिलाई एकीकृत गरी पारदर्शी केन्द्रीय विद्यार्थी छात्रवृत्ति पोर्टल निर्माण।  संगठनले विद्यालय शिक्षा ऐनलाई समाजवादी शिक्षा नीतिको आधारमा अघि बढाउनुपर्नेमा जोड दिएको छ। शिक्षा क्षेत्र सेवामुखी बन्नुपर्ने र आगामी पुस्तालाई सीपमूलक, रोजगारमुखी र राष्ट्रिय हितअनुरूप तयार पार्ने प्रणाली विकास गर्नुपर्ने संगठनको भनाइ छ।