बाँस नीति माग्दै दिक्तेलका मेयर भट्टराईको माइतीघरमा सत्याग्रह

स्थानीय कच्चा स्रोत प्रयोगको अधिकारका लागि खोटाङको दिक्तेल रुपाकोट मझुवागढी नगरपालिकाका नगरप्रमुख तीर्थराज भट्टराईले काठमाडौंको माइतीघर मण्डलामा सत्याग्रह सुरु गरेका छन्।
उनी बाँसलगायत स्वदेशी कच्चा पदार्थको प्रयोगसम्बन्धी नीति कार्यान्वयनको माग गर्दै सात बुँदे प्रस्तावसहित शान्तिपूर्ण आन्दोलनमा बसेका हुन्।

सत्याग्रह सुरु गर्न उनी बिहानै सिंहदरबारको दक्षिण गेटअगाडि पुगेका थिए। त्यहाँ कपाल मुण्डन गरेर सत्याग्रह बस्ने योजना थियो, तर निषेधित क्षेत्र भन्दै प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएर माइतीघर मण्डलामा छाडेको थियो।
त्यसपछि उनले परालको गुन्द्रीमाथि कम्बल ओछ्याएर सत्याग्रहको सुरुवात गरे। सेतो कपडा र छेउमा राखिएका बाँसका भाटामार्फत उनले सादा जीवनशैली र प्रकृतिको प्रतीकात्मक सन्देश दिएका छन्।

मेयर भट्टराईका अनुसार, संघीय ऐनले स्थानीय तहले उपलब्ध कच्चा पदार्थ — विशेषतः बाँस, साल र राडीपाखी — को प्रयोगमा अवरोध पुर्याउँदै आएको छ।
उनले भने, “संविधानले अधिकार दिएको छ, तर ऐनले त्यसलाई बाँधेर राखेको छ। बारम्बार अनुरोध गर्दा सुनुवाइ नभएपछि सत्याग्रहमा बस्न बाध्य भएँ।”

सात बुँदे माग : वातावरण, स्वावलम्बन र न्यायको साझा स्वर

१. हिमाल संरक्षण र अन्तर्राष्ट्रिय क्षतिपूर्ति

जलवायु परिवर्तनले संकटमा परेका हिमाली क्षेत्रको जैविक विविधता र रैथाने संस्कृति जोगाउन तत्काल नीति बनाउने र उद्योगीक राष्ट्रबाट क्षतिपूर्ति पाउन पहल गर्न आग्रह।

२. बाँसको राष्ट्रिय नीति र खोटाङलाई “बाँस राजधानी” घोषणा

देशभर बाँस रोप्ने नीति, बिल्डिङ कोडमा बाँस समावेश गर्ने र खोटाङलाई औपचारिक रूपमा “बाँस राजधानी” घोषणा गर्न माग।

३. प्रदूषण कर र हरियाली संरचना

प्रदूषक तत्व उत्पादक उद्योग, प्लास्टिक, गाडी आदिबाट प्रदूषण कर उठाउने व्यवस्था, फोहोर व्यवस्थापनमा लगानी, हरियाली सडक र पार्क विकास।

४. अनियन्त्रित उत्खनन र डोजर संस्कृति नियन्त्रण

नदी, खोल्सी, पहाडमा बिना अध्ययन उत्खनन रोक्न, क्रसर उद्योगलाई मापदण्डअनुसार सञ्चालन गर्ने कडा कानून निर्माण।

५. सरकारी कार्यालयमा स्वदेशी र वातावरणमैत्री सामग्रीको प्रयोग

सरकारी भवन, फर्निचरमा बाँस, साल र अन्य जैविक पदार्थबाट बनेका सामग्री प्रयोग गर्न नीति निर्माण। बाँस सम्मेलनको निर्णय कार्यान्वयन गर्दै खोटाङको औपचारिक मान्यता।

६. अधुरो पूर्वाधार तत्काल सम्पन्न गरियोस्

वर्षौंदेखि अलपत्र सडक, पुल, राजमार्ग तत्काल निर्माण सम्पन्न गर्न। गुणस्तरहीन निर्माणमा कडा कारबाही र समयमै गुणस्तरीय काम गर्नेलाई प्रोत्साहन।

७. बाँदर आतंक नियन्त्रण र गाउँमै समृद्धि

बाँदरको आतङ्क व्यवस्थापन, कृषकलाई क्षतिपूर्ति, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी लगायत सेवा सुविधाबाट बसाईसराई रोक्ने नीति र स्वरोजगारका कार्यक्रमहरू ल्याउन माग।

“नीति निर्माण नभएसम्म सत्याग्रह जारी रहन्छ”

सत्याग्रहको पहिलो दिनमा मेयर भट्टराईको भनाइ थियो — “हामी पैसा मागिरहेका छैनौं, नीति मागिरहेका छौं।” उनले भने, “स्थानीय स्रोतसाधन प्रयोग गर्न नपाउने अवस्था दिगो विकासको बाधक हो। सरकार गम्भीर नभएसम्म म सत्याग्रह छाड्दिन।”

तीर्थराज भट्टराईको सत्याग्रह केवल व्यक्तिगत आवाज होइन — यो स्थानीय शासन, स्वदेशी स्रोत र जलवायु न्यायको सामूहिक माग हो। अब प्रश्न यो हो — सरकारले सुन्छ कि बेवास्ता गर्छ?