logo
  • ५ कार्तिक २०८३, बुधबार | Wed, 21 Oct 2026
  • Dark Mode

          Subscribe

    प्रचण्ड-माधव भागबण्डा: घरका ३/३ जना उम्मेदवार

    • nayapana nayapana
    • ६ माघ २०८२ सोमबार
    प्रचण्ड-माधव भागबण्डा: घरका ३/३ जना उम्मेदवार

    आगामी प्रतिनिधिसभा निर्वाचनका लागि नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीले अघि सारेका उम्मेदवारहरूलाई लिएर राजनीतिक वृत्तमा तीव्र बहस सुरु भएको छ।

    विशेषगरी पार्टीका संयोजक पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ र सह–संयोजक माधव कुमार नेपालको परिवारसँग प्रत्यक्ष सम्बन्ध रहेका व्यक्तिहरू एकैपटक विभिन्न निर्वाचन क्षेत्रबाट उम्मेदवार बनेपछि पार्टीभित्र र बाहिर ‘परिवारवाद’ को प्रश्न उठ्न थालेको हो।

    पार्टी स्रोतका अनुसार संयोजक प्रचण्ड स्वयं रुकुम पूर्वबाट प्रतिनिधिसभा उम्मेदवार बनेका छन्। उनका परिवारबाट बुहारी विना मगर कञ्चनपुर–१ र छोरी रेणु दाहाल चितवन–३ बाट उम्मेदवार रहेका छन्। यस्तै सह–संयोजक माधव कुमार नेपाल रौतहट–१ बाट उम्मेदवार बनेका छन् भने उनका सम्धी सोमप्रसाद पाण्डे पाल्पा–२ र भान्जा नितेश पौडेल काठमाडौँ–२ बाट उम्मेदवार बनाइएको बताइन्छ।

    यसरी पार्टीको शीर्ष नेतृत्वसँग प्रत्यक्ष पारिवारिक सम्बन्ध रहेका व्यक्तिहरू एकैपटक प्रत्यक्ष निर्वाचनमा अघि सारिनुले पार्टीको टिकट वितरण प्रक्रियामाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ। लामो समयदेखि संगठनमा सक्रिय रहेर योगदान दिँदै आएका क्याडर र नेताहरूलाई पन्छाएर नातागोता र पारिवारिक सम्बन्धका आधारमा उम्मेदवार चयन गरिएको हो कि भन्ने आशंका व्यापक रूपमा व्यक्त भइरहेको छ।

    राजनीतिक विश्लेषकहरूका अनुसार कम्युनिष्ट आन्दोलनले सैद्धान्तिक रूपमा व्यक्तिवाद, वंशवाद र परिवारवादको विरोध गर्दै आएको भए पनि व्यवहारमा यस्ता अभ्यास दोहोरिनुले पार्टीको आन्तरिक लोकतन्त्र कमजोर देखिने जोखिम बढाउँछ। उनीहरू भन्छन्, उम्मेदवार छनोट प्रक्रिया पारदर्शी र प्रतिस्पर्धात्मक नदेखिँदा आम मतदातामाझ नकारात्मक सन्देश जाने सम्भावना रहन्छ।

    पार्टी नेतृत्व भने उम्मेदवार छनोट राजनीतिक अनुभव, क्षेत्रीय सन्तुलन र संगठनात्मक योगदानका आधारमा गरिएको दाबी गर्दै आएको छ। तर आलोचकहरूको भनाइमा एउटै परिवारबाट धेरै उम्मेदवार अघि सारिँदा योग्यता, अवसरको समानता र आन्तरिक लोकतान्त्रिक अभ्यासमाथि प्रश्न उठ्नु स्वाभाविक हुन्छ।

    निर्वाचनको मिति नजिकिँदै जाँदा टिकट वितरण, नेतृत्वको नैतिकता र पार्टीभित्रको लोकतान्त्रिक अभ्यासलाई लिएर बहस अझ चर्किने संकेत देखिएको छ। यदि यी प्रश्नहरूको विश्वसनीय जवाफ नेतृत्वले दिन सकेन भने त्यसको असर चुनावी परिणाममा समेत पर्न सक्ने विश्लेषकहरूको आँकलन छ।



    nayapana nayapana    
  • ६ माघ २०८२ सोमबार
  • प्रतिक्रिया

    सम्बन्धित समाचार
    ताजा अपडेट
    TOP