मुदी–गुर्जा–जलजला : धौलागिरिको ‘भर्जिन ट्रेल

सडक विस्तारसँगै परम्परागत पदयात्रा मार्गहरू क्रमशः विस्थापित हुँदै गइरहेका बेला धौलागिरि क्षेत्रमा साहसिक पर्यटनको नयाँ सम्भावना बोकेको मुदी–गुर्जा–रुघाचौर–जलजला पदमार्ग सञ्चालनको तयारी सुरु भएको छ। हालसम्म पर्यटकका लागि औपचारिक रूपमा नखुलेको यो मार्गलाई आगामी हिउँदे यामदेखि सञ्चालनमा ल्याउने लक्ष्य राखिएको छ। प्राकृतिक सौन्दर्य, मौलिक संस्कृति र हिमाली साहसिक यात्राको संयोजन रहेको यो पदमार्गलाई धौलागिरि क्षेत्रको नयाँ ‘भर्जिन रुट’का रूपमा विकास गर्ने योजना अघि बढाइएको हो।

म्याग्दीबाट निर्वाचित प्रतिनिधिसभा सदस्य तथा विज्ञान, प्रविधि तथा नवप्रवर्तनमन्त्री महावीर पुनले पर्यटन विभागको सहयोगमा सम्पन्न सम्भाव्यता अध्ययनका आधारमा धवलागिरि गाउँपालिका–४ मुदीदेखि वडा नम्बर–१ गुर्जा हुँदै वडा नम्बर–२ जलजलासम्म जोडिने नयाँ पदमार्ग सञ्चालनको तयारी भइरहेको जानकारी दिएका छन्। “यो एकदमै नयाँ अर्थात् भर्जिन रुट हुनेछ,” मन्त्री पुनले भनेका छन्, “यसलाई पर्यटकका लागि आकर्षक गन्तव्य बनाउन पर्यटन व्यवसायी र स्थानीय समुदायले आवश्यक तयारी थाल्नुपर्छ।” उनका अनुसार पदमार्गका जोखिमयुक्त स्थानमा बाटो निर्माण, रेलिङ जडान, विश्रामस्थल तथा झोलुङ्गे पुल निर्माणलगायत पूर्वाधार विकासमा पर्यटन मन्त्रालयले सहयोग गर्नेछ।

मुदी–गुर्जा–रुघाचौर–जलजला पदमार्गको आवश्यकता धौलागिरि चक्रीय पदमार्गमा देखिएको चुनौतीसँग पनि जोडिएको छ। जलविद्युत् आयोजना र सडक विस्तारका कारण धौलागिरि चक्रीय पदमार्गको इटाली आधार शिविरसम्मको परम्परागत मार्ग जोखिममा पर्न सक्ने सम्भावना देखिएपछि यसको विकल्पका रूपमा नयाँ पदमार्ग पहिचान गरिएको हो। मन्त्री पुनको बेनीस्थित सम्पर्क कार्यालय प्रमुख चित्र तिलिजाको नेतृत्वमा गएको टोलीले मुदी–गुर्जा–जलजला, धौलागिरि चक्रीय पदमार्ग तथा अन्नपूर्ण गाउँपालिका–१ दोवादेखि रघुगङ्गा गाउँपालिका–७ सोवाङधुरी हुँदै चिमखोला जोड्ने पदमार्गको सम्भाव्यता अध्ययन गरेको थियो। टोलीले तयार पारेको प्रतिवेदनमा सडक विस्तारबाट कम प्रभावित हुने भएकाले मुदी–गुर्जा–रुघाचौर–जलजला पदमार्ग दीर्घकालीन पर्यटन मार्ग बन्न सक्ने निष्कर्ष निकालिएको छ।

सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ मा धौलागिरि चक्रीय पदमार्ग विकासका लागि तीन करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ भने मुदी–गुर्जा–जलजलालगायत नयाँ पदमार्गको सम्भाव्यता अध्ययनका लागि २१ लाख रुपैयाँ छुट्याएको छ। यो लगानीले पदमार्गको आधारभूत संरचना विकास, सुरक्षित यात्रा व्यवस्थापन र पर्यटन प्रवर्द्धनमा सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ। यद्यपि, पदमार्गलाई अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको गन्तव्य बनाउन बजेटसँगै दीर्घकालीन योजना, वातावरण संरक्षण, उद्धार प्रणाली, सञ्चार सुविधा र स्थानीय जनशक्तिको क्षमता विकासमा पनि ध्यान दिनुपर्ने आवश्यकता देखिन्छ।

स्थानीयवासीले भने नयाँ पदमार्ग सञ्चालनले धौलागिरि क्षेत्रको सुस्ताएको पर्यटन गतिविधिलाई पुनः गति दिने विश्वास गरेका छन्। मुदीका स्थानीय विजय घर्तीका अनुसार मुदी–गुर्जा खण्डमा आधारभूत पदमार्ग, सञ्चार सेवा, विश्रामस्थल र पर्यटकमैत्री पूर्वाधार निर्माण गर्न सके स्थानीय स्तरमा रोजगारी र आयआर्जनका नयाँ अवसर सिर्जना हुनेछन्। पर्यटन विस्तारसँगै होमस्टे, स्थानीय कृषि उत्पादन, हस्तकला तथा अन्य सेवामूलक व्यवसायले समेत लाभ लिन सक्ने अपेक्षा गरिएको छ।

संसारको सातौँ अग्लो धौलागिरि हिमालको फेदीमा रहेको मुदी र ‘लुकेको गाउँ’का रूपमा परिचित गुर्जाको मौलिक संस्कृति यो पदमार्गको प्रमुख आकर्षण बन्ने सम्भावना छ। मुदीमा मगर तथा दलित समुदायको बसोबास छ भने गुर्जामा छन्त्याल र दलित समुदायको परम्परागत जीवनशैली पाइन्छ। गुर्जादेखि रुघाचौर हुँदै जलजलासम्मको यात्रामा धौलागिरि हिमालसहितका हिमशृङ्खला, उच्च पहाडी भू–दृश्य, जैविक विविधता र स्थानीय संस्कृतिको अनुभव गर्न सकिने भएकाले यो मार्ग साहसिक तथा प्राकृतिक पर्यटनका लागि महत्वपूर्ण गन्तव्य बन्न सक्छ।

धवलागिरि गाउँपालिका–४ का वडाध्यक्ष यामप्रसाद घर्तीले सडक निर्माणको सम्भावना न्यून र बस्तीबाट टाढा रहेको क्षेत्र भएकाले धौलागिरि–ढोरपाटन पदमार्ग दीर्घकालीन रूपमा पर्यटकीय आकर्षण बन्न सक्ने बताएका छन्। उनका अनुसार यो पदमार्गले धवलागिरि क्षेत्रको पर्यटन विकास मात्र होइन, स्थानीय अर्थतन्त्रलाई समेत नयाँ आधार दिनेछ।

विश्लेषणात्मक रूपमा हेर्दा मुदी–गुर्जा–रुघाचौर–जलजला पदमार्ग केवल अर्को एउटा ट्रेकिङ रुट होइन, सडक विस्तारका कारण कमजोर बन्दै गएका हिमाली पदयात्रा मार्गको विकल्प खोज्ने रणनीतिक प्रयास पनि हो। पछिल्ला वर्षमा पर्यटकहरू सडक पुगेका गन्तव्यभन्दा प्राकृतिक, शान्त र मौलिक अनुभव दिने पदमार्गतर्फ आकर्षित भइरहेका छन्। यही प्रवृत्तिलाई ध्यानमा राखेर विकास गर्न सकिए यो मार्गले धौलागिरिलाई नेपालको प्रमुख साहसिक पर्यटन गन्तव्यमध्ये एकका रूपमा स्थापित गर्न सक्छ। तर यसको दीर्घकालीन सफलताका लागि पूर्वाधार निर्माणसँगै वातावरण संरक्षण, स्थानीय सहभागिता र प्रभावकारी प्रवर्द्धनलाई समान प्राथमिकता दिन आवश्यक हुनेछ।