जनयुद्धकालका सबै घटना ‘टिआरसी’मार्फत निरुपण गर्ने सर्वोच्चको आदेश स्वागतयाेग्य

काठमाडौँ । माओवादी जनयुद्धकालमा भएका सम्पूर्ण घटनाको छानबिन तथा निरुपण संक्रमणकालीन न्यायअनुसार हुने सर्वोच्चको आदेशको शहिद तथा बेपत्ता योद्धा सन्तती फाउण्डेसनले स्वागत गरेको छ ।

फाउण्डेसनका अध्यक्ष सन्दिप पुनले विज्ञप्ती जारी गर्दै जनयुद्धको ऐतिहासिक पृष्ठभूमिमा भएको विस्तृत शान्ति सम्झाैतामा अाधारित सम्पूर्ण घटनाको छानबिन तथा निरुपण संक्रमणकालीन न्यायअनुसार गर्ने सर्वोच्चको संवैधानिक इजलासको आदेशलाई स्वागत गरेका हुन् ।

बुधबार प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमानसिंह राउत, वरिष्ठतम न्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल, न्यायाधीशहरु कुमार रेग्मी, डा. मनोजकुमार शर्मा र डा. कुमार चुडाल सम्मेलित संवैधानिक इजलासले पूर्वसभामुख एवं माओवादी उपाध्यक्ष अग्निप्रसाद सापकोटा जोडिएको हत्यासम्बन्धी छानबिनका लागि परेको रिटमा आदेश गर्दै सर्वोच्चले विस्तृत शान्ति सम्झौताअनुसार द्वन्द्वकालका घटनाको निरुपण नियमत प्रक्रियाबाट नहुने ठहर गरेको हो।

जनयुद्धकालमा काभ्रेका अर्जुन लामाको हत्यामा माओवादी उपाध्यक्ष अग्नि सापकोटाविरुद्ध परेको रिटमा सर्वोच्च अदालतले उत्प्रेषण आदेश जारी गरेको छ । यो आदेशसँगै १२ साउन ०६९ मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्ले गरेको मुद्दा नचलाउने निर्णय बदर भएको छ ।

यसबारे बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग (टिआरसी) ऐनमै स्पष्ट किटान छ । जनयुद्धको क्रममा भएका घटनासँग सम्बन्धित विषयमा विभिन्न निकायमा विचाराधीन उजुरीहरू टिआरसी आयोगले नै छानबिन गर्ने ऐनमा उल्लेख छ । प्रचलित अन्य कानुनमा जे व्यवस्था भए पनि सशस्त्र द्वन्द्वका घटनाका विचाराधीन उजुरीहरूमा आयोगले नै छानबिन गर्नेसमेत स्पष्ट पारेको छ ।

मूल ऐनको दफा १३ को उपदफा ३ मा भनिएको छ, ‘प्रचलित कानुनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए पनि सशस्त्र द्वन्द्वको क्रममा भएका घटनासँग सम्बन्धित विषयमा विभिन्न निकायमा विचाराधीन उजुरीहरू आयोगले छानबिन गर्नेछ ।’

शहिद तथा बेपत्ता योद्धा सन्तती फाउण्डेसनले जारी गरेको विज्ञप्ती भनिएको छ-

शहीद तथा बेपत्ता योद्धा सन्तति फाउण्डेसन सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासबाट संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रिया अनुरूप द्वन्द्वकालीन घटनाको छानबिन तथा निरूपण हुनुपर्ने आदेशलाई स्वागत गर्दछ।
जनयुद्धको ऐतिहासिक पृष्ठभूमिमा भएको विस्तृत शान्ति सम्झौतामा आधारित संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रियालाई संविधानिक इजलासबाट पुनः पुष्टि हुनु नेपाली शान्ति प्रक्रियाको दिशामा एक सकारात्मक कदम हो। पूर्वसभामुख तथा माओवादी उपाध्यक्ष अग्निप्रसाद सापकोटासहित माओवादी नेताहरू माथि लागेको आरोपमा नियमित न्यायिक प्रक्रियाबाट नभई संक्रमणकालीन न्यायमार्फत छानबिन गर्नुपर्ने आदेशले द्वन्द्व समाधानको संयन्त्रप्रति न्यायालयको सम्मान प्रकट गरेको छ।
फाउण्डेसनले विश्वास लिएको छ कि यो आदेशले सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरुको छानबिन आयोगमार्फत द्वन्द्वकालीन घटनाहरुको निष्पक्ष छानबिन र न्याय सुनिश्चिति गर्ने दिशामा राज्यको प्रतिबद्धता पुनः स्थापित गरेको छ।
हामी सम्पूर्ण द्वन्द्वपीडित, शहीद परिवार र बेपत्ता योद्धाका परिवारजनप्रति सम्मान प्रकट गर्दै न्यायिक प्रक्रियामा विश्वास कायम राख्न आग्रह गर्दछौं। साथै, सम्बन्धित आयोगहरूले पीडितमैत्री, निष्पक्ष र पारदर्शी ढंगले काम गर्न सरकारलाई आग्रह गर्दछौं।
सन्दिप पुन
(अध्यक्ष)
शहीद तथा बेपत्ता योद्धा सन्तति फाउण्डेसन
काठमाडौं, नेपाल।