सुशीलाले हटाएको सुविधा बालेनले फर्काए- सांसदले स्वकीय सचिव पाउने

बालेन सरकारले संघीय सांसदहरूले स्वकीय सचिव राख्न पाउने व्यवस्था पुनःस्थापित गरेको छ। गत मंगलबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले संघीय संसदका पदाधिकारी तथा सदस्यहरूको पारिश्रमिक र सुविधासम्बन्धी ऐन, २०७३ को अनुसूची संशोधन गर्ने निर्णय गरेको हो।

कानुनमन्त्री सोविता गौतमका अनुसार सांसदहरूको स्वकीय सचिवसम्बन्धी सुविधा पुनः कायम गर्न अनुसूची संशोधन गरिएको हो। कानुन मन्त्रालयले सुविधा पुनर्स्थापनाका लागि प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्मा लगेको थियो।

संशोधित व्यवस्था राजपत्रमा प्रकाशित भएपछि सांसदहरूले स्वकीय सचिव राख्न पाउने सुविधा औपचारिक रूपमा कार्यान्वयनमा आउनेछ। नयाँ व्यवस्थाअनुसार संघीय सांसदहरूले शाखा अधिकृतसरहको स्वकीय सचिव नियुक्त गर्न सक्नेछन्।

यसअघि जेन–जी आन्दोलनपछि बनेको सुशीला कार्की नेतृत्वको अन्तरिम सरकारले सरकारी खर्च घटाउने उद्देश्यसहित संघीय सांसदहरूको स्वकीय सचिव सुविधा खारेज गरेको थियो। खर्च कटौतीको नीतिअन्तर्गत गरिएको उक्त निर्णयलाई नयाँ सरकारले उल्टाउँदै सुविधा पुनःस्थापना गरेको हो।

स्वकीय सचिव सुविधा पुनः लागू गर्ने निर्णयसँगै सांसदहरूको प्रशासनिक सहयोग र व्यक्तिगत सचिवालय व्यवस्थापनको विषय फेरि चर्चामा आएको छ। सरकारले भने यसलाई कानुनी प्रक्रियाअनुसार सुविधा पुनर्स्थापनाको रूपमा व्याख्या गरेको छ।