अन्तरिम प्रधानमन्त्री कार्कीको छायाँमा विवादित ‘करारका नासु’

हिंसात्मक र ध्वंसात्मक आन्दोलनपछि अस्तित्वमा आएको अन्तरिम सरकारले काम सुरु गर्न नपाउँदै शंकाको गन्ध मात्र होइन, झलक नै देखिन थालेको छ। प्रधानमन्त्री बनेकी भूतपूर्व प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीको नियुक्तिसँगै उनको वरिपरि देखा परेका केही अनुहारहरू विशेष चासोको विषय बनेका छन्।

विशेष गरी एक युवा – न कुनै मन्त्रालयमा जिम्मेवारी, न कुनै औपचारिक पद – तर कार्कीको अघिपछि छायाँझैँ देखिन थालेका छन्। स्रोतहरूका अनुसार ती व्यक्ति सर्वाेच्च अदालतमा करारमा कार्यरत आइटी नासु आदर्श श्रेष्ठ हुन्।

श्रेष्ठ सन् २००४ (वि.सं. २०६१) देखि सर्वोच्च अदालतमा करारका आधारमा कार्यरत छन्। उनको मुख्य जिम्मेवारी कम्प्युटर प्रणाली सञ्चालन गर्ने भए पनि, अदालतभित्र ‘अदृश्य हात’को रूपमा चिनिँदै आएका छन्। कहिले पेशी सूची तयार पार्ने, कहिले गोलाप्रथा मिलाउने, त कहिले इजलास साटासाट गर्ने जस्ता संवेदनशील काममा संलग्न रहँदै आएका श्रेष्ठ, कर्मचारीहरूका अनुसार ‘आँखाको भाषा बुझेर’ पनि निर्णय प्रभावित पार्न सक्ने क्षमतामा थिए।

तिनै श्रेष्ठ, जो कार्की प्रधानन्यायाधीश रहँदाका बेला विशेष ‘पक्षपातपूर्ण’ व्यवहारमा आएका थिए, अहिले प्रधानमन्त्री कार्यालयमा कार्कीको ‘विज्ञ’ झैँ उपस्थित हुनुले अनेकौं प्रश्नहरू जन्माएको छ।

पद नहुँदै ‘पावर’ ?

चासोको विषय के छ भने श्रेष्ठ न त कुनै मन्त्रालयमा अधिकृत छन्, न त प्रधानमन्त्री कार्यालयमै औपचारिक रूपमा नियुक्त। तर पनि उनी प्रधानमन्त्री बनेकी कार्कीको घटनास्थल सँगै उपस्थित छन् – त्यसो त सर्वोच्चमा रहँदा पनि उनले बालुवाटारस्थित प्रधानन्यायाधीशको निवासमा काम गर्ने विशेष पहुँच पाएका थिए।

स्रोत भन्छन्, “श्रेष्ठ त्यस्ता व्यक्ति हुन्, जो कार्कीको इच्छा र आदेशअनुसार सूची मिलाउने, नाम सार्ने, इजलास सेटिङ मिलाउने काममा कुशल मानिन्थे। त्यसैले कार्कीलाई प्रधानमन्त्री बनाउने प्रक्रियामा उनी फेरि पनि सक्रिय छन् भन्ने बुझ्न गाह्रो छैन।”

बहुदलीय प्रणाली अन्तर्गत जनताबाट निर्वाचित प्रतिनिधिहरूको सरकारलाई विस्थापन गरी कार्की जस्तो न्यायिक पृष्ठभूमिकी व्यक्तिलाई अन्तरिम प्रधानमन्त्री बनाउने निर्णयले नै लोकतान्त्रिक अभ्यासमा प्रश्न उठाइरहेको छ। त्यसमा पनि उनले कुनै औपचारिक पद नभएका, न्यायालयभित्र विवादास्पद भुमिकामा रहेका ‘करारका सुब्बा’लाई प्रधानमन्त्री कार्यालयसम्म ल्याउनुले यो सरकारप्रति आम चासो र संशय बढाउनु स्वाभाविक हो।

काम थाल्न नपाउँदै यस्तो ‘सेटिङ’ देखिनु — त्यो पनि कार्की जस्तो व्यक्ति नेतृत्वमा रहँदा — अन्तरिम सरकारको निष्पक्षता र उद्देश्यमा गम्भीर प्रश्न उठाउँछ। यस्ता नियुक्तिहरू र व्यवहारहरूले आन्दोलनपछि स्थापित सरकारको नैतिक हैसियत नै कमजोर बनाउने खतरा छ।

अब प्रश्न उब्जिएको छ — के यो सरकार जनताका लागि हो कि फेरि पनि सत्ता समीकरणका खेलाडीहरूका लागि मात्र?