नेपालमा सञ्चालन हुने सामाजिक सञ्जाल कानुनी दायरामा आउनुपर्छ : प्रधानमन्त्री

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नेपालमा सञ्चालन हुने सबै सामाजिक सञ्जाललाई कानुनी दायरामा ल्याउनुपर्ने स्पष्ट अडान व्यक्त गरेका छन्।

आईसीटी फाउण्डेशनद्वारा शुक्रबार आयोजित ‘डिजिटल नेपाल कन्क्लेभ २०२५’ को उद्घाटन समारोहमा उनले सामाजिक सञ्जालहरू नेपालको प्रचलित कानुनअनुसार दर्ता हुनुपर्ने, कर तिर्नुपर्ने र अन्य कानुनी दायित्व पूरा गर्नुपर्ने बताए।

उनका अनुसार यसअघि नै उनले सूचना तथा सञ्चार प्रविधि मन्त्रालयलाई सामाजिक सञ्जाललाई कानुनी संरचनामा ल्याउन निर्देशन दिएका छन्। “सूचना प्रविधिसँग सम्बन्धित नेपालभित्रका सबै कारोबारमा सरकारलाई जानकारी हुनुपर्छ। सामाजिक सञ्जालबाट हुने गतिविधि पनि नेपालको कानुनअनुसार दायित्व पूरा गरेर र कर तिरेर मात्र सञ्चालन हुनुपर्छ,” उनले स्पष्ट पारे।

प्रधानमन्त्री ओलीले तीव्र गतिमा विकसित भइरहेको सूचना प्रविधिले जनजीवनमा गहिरो प्रभाव पारेको चर्चा गर्दै, पुष्पलाल मध्यपहाडी लोकमार्ग यात्राका क्रममा रुकुमका दुर्गम बस्तीमा भेटिएका वृद्ध आमाहरूले समेत फेसबुक प्रयोग गर्न जान्ने देख्दा आफूलाई खुसी लागेको स्मरण गरे।

उनले नेपाल डिजिटल प्रविधि र हरित ऊर्जाका लागि अत्यन्त उपयुक्त मुलुक भएको उल्लेख गर्दै, आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स (एआई)को भरपूर प्रयोगमार्फत विकास र समृद्धि हासिल गर्नुपर्नेमा जोड दिए। गत वर्षदेखि अनलाइन माध्यमबाट एसईईका विद्यार्थीलाई शिक्षण गराउँदा १ लाख ५० हजारभन्दा बढी विद्यार्थी लाभान्वित भई नतिजामा सुधार आएको उदाहरण प्रस्तुत गर्दै उनले बालबालिकालाई मोबाइलको दुष्प्रभावबाट जोगाउँदै शिक्षा र विकासमा यसको सदुपयोग गर्न आग्रह गरे।

हालै सरकारले एआई नीति पारित गरेको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले सूचना प्रविधिसँग सम्बन्धित विकासलाई रुपान्तरण र परिवर्तनका दिशामा अघि बढाउने तयारी गरिएको बताए। “केहीले नियतवश भएको प्रगति नदेखेर निराशा फैलाउने प्रयास गरेका छन्, तर सरकारले स्थिरता, सुशासन र विकासमा सूचना प्रविधिको उपयोगलाई स्पष्ट प्राथमिकता दिएको छ,” उनले भने।