प्रचण्डको गढमा शक्ति संघर्ष: विभाजनको संघारमा किन पुग्यो नेकपा ?

नेपालको वाम राजनीतिमा रुकुम पूर्व केवल एउटा प्रशासनिक जिल्ला होइन, यो माओवादी आन्दोलनको वैचारिक, सैन्य र राजनीतिक केन्द्रको रूपमा स्थापित भूगोल हो। जनयुद्धका महत्वपूर्ण निर्णयहरू, नेतृत्वको निर्माण र राजनीतिक प्रभावको विस्तारसँग जोडिएको यही भूमिमा अहिले नेकपाभित्रको अन्तरविरोध नयाँ मोडमा पुगेको छ।

जिम्मेवारी बाँडफाँटसम्बन्धी एउटा सर्कुलरलाई लिएर सुरु भएको विवाद सतहमा देखिए पनि यसको जरा निकै गहिरो छ। असार १३ गते संस्थापन पक्ष र असन्तुष्ट पक्षले एउटै दिन छुट्टाछुट्टै बैठक बोलाउनु केवल संगठनात्मक असहमति होइन, जिल्लामा नयाँ शक्ति केन्द्र निर्माणको अभ्यासको रूपमा हेरिन थालेको छ।

विवादको वास्तविक कारण: सर्कुलर होइन, शक्ति सन्तुलन

राजनीतिक वृत्तमा चर्चा भइरहेको एउटा महत्वपूर्ण प्रश्न छ-के यो विवाद साँच्चिकै जिम्मेवारी बाँडफाँटको विषय हो ? जिल्ला राजनीतिलाई नजिकबाट नियाल्नेहरूका अनुसार यसको उत्तर ‘होइन’ हो।

वास्तवमा रुकुम पूर्वमा लामो समयदेखि तीन शक्ति केन्द्रबीच प्रभाव विस्तारको प्रतिस्पर्धा चलिरहेको थियो। जिम्मेवारी बाँडफाँटको सर्कुलरले त्यो अन्तरविरोधलाई सार्वजनिक बनाउने काम मात्रै गरेको हो।

संगठनमा कसको प्रभाव बढ्दैछ, आगामी निर्वाचनमा टिकट वितरणमा कसको भूमिका बलियो हुनेछ, केन्द्रसँगको पहुँच कसको बढी छ र भावी नेतृत्व कसले सम्हाल्ने भन्ने विषय नै अहिलेको संघर्षको केन्द्रमा देखिन्छ।

रुकुम पूर्वमा हुने राजनीतिक घटनाले राष्ट्रिय तहसम्म प्रभाव पार्ने कारण छ। यो जिल्ला अध्यक्ष प्रचण्डको निर्वाचन क्षेत्र हो। त्यति मात्र होइन, जनयुद्धकालीन नेतृत्वको एउटा महत्वपूर्ण आधार पनि यही क्षेत्र हो। यहाँको राजनीतिक सन्देशले पार्टीभित्रको शक्ति सन्तुलन, नेतृत्वको प्रभाव र संगठनको दिशालाई प्रत्यक्ष असर गर्ने क्षमता राख्छ। त्यसैले रुकुम पूर्वको विवादलाई स्थानीय संगठनको सामान्य विवादका रूपमा मात्र हेर्न सकिँदैन।

तीन समूह, तीन शक्ति केन्द्र, तीन राजनीतिक रेखा
नेकपा रुकुम पूर्वमा अहिले तीन प्रमुख शक्ति केन्द्र सक्रिय छन्।

तेजबहादुर ओली समूह
जिल्ला इञ्चार्ज तेजबहादुर ओली नेतृत्वको समूह अहिले संस्थापन पक्षको नेतृत्वमा छ। पार्टी संरचना, जिल्ला कमिटी र अधिकांश सक्रिय कार्यकर्ताको समर्थन आफूहरूसँग रहेको दाबी यही पक्षको छ।
वर्षमान पुन निकट मानिने यो समूहले संगठनात्मक नियन्त्रण कायम राखेको देखिन्छ।

गणेशमान पुन समूह
यो समूहलाई तुलनात्मक रूपमा सन्तुलित र संगठनमुखी समूहका रूपमा हेरिन्छ। केन्द्रीय कार्यालय सचिव गणेशमान पुनको नेतृत्वमा रहेको यो पक्षले लामो समयदेखि संगठनात्मक संरचनाभित्र आफ्नो प्रभाव कायम राख्दै आएको छ। शक्ति बस्नेतसँगको राजनीतिक निकटताले यो समूहलाई केन्द्रसँग जोड्ने पुलको काम गरेको मानिन्छ।

पूर्णबहादुर घर्ती समूह
पूर्ण घर्तीको समूह अहिलेको घटनाक्रमको केन्द्रमा छ। असन्तुष्ट पक्षलाई संरक्षण दिएको चर्चा भइरहेका कारण घर्तीको भूमिका निर्णायक देखिएको छ। होमप्रकाश श्रेष्ठ र जितमान पुनजस्ता नेताहरू यसै धारमा सक्रिय छन्।

राजनीतिक रूपमा यो समूह आफूलाई उपेक्षित महसुस गरिरहेको र संगठनात्मक पुनर्सन्तुलन खोजिरहेको देखिन्छ। देव गुरुङ र पूर्व जनार्दन शर्मा समुह निकट मानिने यो धारले भविष्यमा वैकल्पिक शक्ति केन्द्रको रूप लिन सक्ने सम्भावना पनि देखिन्छ। नेपालको कम्युनिष्ट आन्दोलनको इतिहास हेर्दा कुनै पनि समानान्तर बैठक सामान्य घटना होइन।

समानान्तर बैठकको अर्थ हुन्छ-

• विद्यमान नेतृत्वप्रति असहमति,
• संगठनभित्र वैकल्पिक केन्द्र निर्माणको प्रयास,
• शक्ति प्रदर्शन,
• वा भावी विभाजनको पूर्वाभ्यास।

रुकुम पूर्वमा देखिएको पछिल्लो घटनाक्रम यी चारवटै सम्भावनासँग जोडिएको देखिन्छ। विशेषगरी संस्थापन पक्षको बैठककै दिन बैठक बोलाइनुले असन्तुष्ट पक्ष केवल असन्तुष्टि व्यक्त गर्ने चरणमा नरहेको, आफ्नो राजनीतिक हैसियत प्रदर्शन गर्न खोजिरहेको संकेत गर्छ।

९० प्रतिशत संगठन संस्थापन पक्षमै ?
संस्थापन पक्षले जिल्लाका करिब ९० प्रतिशत नेता–कार्यकर्ता आफूहरूसँग रहेको दाबी गरिरहेको छ। यदि यो दाबी यथार्थ हो भने तत्काल संगठनात्मक संकट देखिँदैन। तर नेपालको कम्युनिष्ट राजनीतिमा संख्या मात्रै निर्णायक हुने गरेको छैन। इतिहास हेर्दा साना तर प्रभावशाली समूहहरूले पनि पार्टीभित्र ठूलो राजनीतिक परिवर्तन ल्याएका उदाहरण प्रशस्त छन्।
त्यसैले असन्तुष्ट पक्षको वास्तविक शक्ति बैठकपछि मात्रै स्पष्ट हुनेछ।

केन्द्रको शक्ति संघर्षको प्रतिबिम्ब

रुकुम पूर्वको विवादलाई अझ रोचक बनाउने पक्ष भनेको यसको केन्द्रसँगको सम्बन्ध हो।
तेजबहादुर ओली वर्षमान पुन निकट,
पूर्ण घर्ती देव गुरुङ-पुर्व जनार्दन शर्मा समुह निकट,
गणेशमान पुन शक्ति बस्नेत निकट मानिन्छन्।

यसले जिल्लाको विवादलाई केवल स्थानीय स्तरमा सीमित नराखी केन्द्रको शक्ति सन्तुलनसँग जोडिदिएको छ। यदि विवाद थप चर्कियो भने यसले केन्द्रीय नेतृत्वबीचको सम्बन्धमा समेत असर पार्न सक्ने सम्भावना छ।

प्रचण्ड कहाँ छन् ?
सबैभन्दा चासोको विषय भनेको अध्यक्ष प्रचण्डको भूमिका हो। उनको निर्वाचन क्षेत्रमै पार्टीभित्र यस्तो विवाद सतहमा आउनु राजनीतिक रूपमा सुखद संकेत होइन।
यदि विवाद समयमै व्यवस्थापन भएन भने यसले प्रचण्डको संगठनात्मक पकडमाथि समेत प्रश्न उठाउन सक्छ। त्यसैले धेरै नेताहरूले अन्ततः केन्द्रबाट हस्तक्षेप भएर सहमति खोजिने सम्भावना रहेको बताइरहेका छन्।

रुकुम पूर्वमा अहिले देखिएको विवाद औपचारिक विभाजनमा पुग्ने सम्भावना तत्काल कमजोर देखिए पनि समानान्तर संरचना निर्माण, छुट्टै निर्णय र छुट्टै राजनीतिक लाइन विकास हुन थालेमा स्थिति जटिल बन्न सक्छ।
किनभने जनयुद्धको आधारभूमिमा देखिएको विभाजनको असर केवल एउटा जिल्ला कमिटीमा सीमित रहने छैन। यसले समग्र पार्टीभित्र सन्देश दिनेछ कि नेतृत्वको निर्णयप्रति असन्तुष्टि बढ्दै गएको छ।

रुकुम पूर्वमा अहिले देखिएको संघर्ष पद बाँडफाँटको विवादभन्दा धेरै ठूलो छ। यो संघर्ष संगठनको नियन्त्रण, भावी नेतृत्वको दाबी, केन्द्रसँगको पहुँच र आगामी राजनीतिक उत्तराधिकारको प्रतिस्पर्धासँग जोडिएको छ। असार १३ गते हुने दुई समानान्तर बैठकले केवल को कति बलियो छ भन्ने मात्र देखाउने छैन, बरु प्रचण्डको राजनीतिक गढमा नेकपाको भविष्य कुन दिशातर्फ अघि बढ्दैछ भन्ने संकेत पनि दिनेछ। रुकुम पूर्व अहिले एउटा जिल्ला होइन, नेकपाभित्रको शक्ति राजनीतिको ‘टेस्ट केस’ बनेको छ।