nayapana
जेन–जी आन्दोलन र त्यसपछिका घटनाक्रमका सन्दर्भमा राष्ट्रपति र कार्यपालिकाको निर्णय अधिकारको सम्मान गर्दै नेपाली सेनाले आफ्नो भूमिकाबारे स्पष्ट धारणा सार्वजनिक गरेको छ । सेनाले परिस्थितिलाई थप जटिल हुन नदिन संकट व्यवस्थापनका क्रममा सरोकारवालाबीच संवादको वातावरण निर्माण गर्न सहजीकरण गर्नु जिम्मेवार निकायको प्रमुख दायित्व भएको उल्लेख गरेको छ ।
जङ्गीअड्डाबाट प्रकाशित ‘भदौ २३–२४ गतेपश्चातको परिस्थिति : नेपाली सेनाको भूमिका’ शीर्षकको लेखमा संकटको घडीमा सेनाले गरेका संयोजन र संवादका प्रयासमाथि प्रश्न उठाइए पनि सेनाले कुनै राजनीतिक एजेन्डा अघि नबढाएको र सत्ता हस्तक्षेपको आकांक्षा नराखेको स्पष्ट पारिएको छ । लेखमा भनिएको छ, “हाल विकसित परिस्थितिले नै सेनाको लोकतान्त्रिक प्रतिबद्धता उजागर गरेको छ ।”
लेखमा नेपालको संविधानअनुसार नेपाली सेना पूर्णतः नागरिक सर्वोच्चता र निर्वाचित सरकारको अधीनमा रहेको स्मरण गराइएको छ । कार्यपालिकाको स्पष्ट निर्णयबिनै सेनाले आन्तरिक सुरक्षामा हस्तक्षेप गर्न नसक्ने संवैधानिक व्यवस्थाका कारण नै नेपाली सेना आजसम्म देशकै सबैभन्दा विश्वसनीय संस्थाका रूपमा स्थापित भएको उल्लेख गरिएको छ ।
यदि सेनाले स्पष्ट आदेशबिनै परिचालन गरेको भए थप मानवीय क्षति हुनसक्ने र त्यसको सम्पूर्ण दोष सेनामाथि नै पर्ने अवस्था सिर्जना हुने लेखमा औँल्याइएको छ । यही कारण सेनाले संयमता अपनाउँदै जीवन रक्षा र संकट व्यवस्थापनलाई प्राथमिकतामा राखेको बताइएको छ ।
गत भदौ २४ गते अराजकता थप चर्किँदै जाँदा उच्च जोखिममा परेका विशिष्ट व्यक्तिहरू, कूटनीतिज्ञ तथा सर्वसाधारणको जीवन रक्षा सेनाको प्रमुख दायित्व बनेको लेखमा उल्लेख छ । जीवन रक्षा कुनै व्यक्ति विशेषको संरक्षण नभई राज्यको आधारभूत कर्तव्य भएको स्पष्ट पार्दै सेनाले मानवीय क्षति न्यूनिकरणमा केन्द्रित भूमिका निर्वाह गरेको दाबी गरिएको छ ।
भौतिक संरचनाभन्दा मानवीय जीवनलाई सर्वोच्च मान्दै कठिन परिस्थितिमा तत्काल सहयोग र उद्धार गरेको अनुभव सर्वसाधारणले सार्वजनिक गरिसकेको तथ्य पनि लेखमा समेटिएको छ ।
आन्तरिक दङ्गा नियन्त्रणमा नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बल नेपालको अग्रपंक्तिको भूमिका रहने र सेना अन्तिम विकल्पका रूपमा रहने संवैधानिक व्यवस्था लोकतन्त्रको सुरक्षा कवच भएको लेखमा उल्लेख छ । सोही सिद्धान्तअनुसार सीमित स्रोत र जनशक्तिका बाबजुद सेनाले उद्धार, मानवीय सहायता र संवेदनशील स्थलको संरक्षणमा संयमित भूमिका खेलेको जनाइएको छ ।
संकट व्यवस्थापनका क्रममा सेनाले गरेको संयोजन र संवादका प्रयासमा आएका प्रश्नहरूको जवाफ दिँदै लेखमा भनिएको छ, “अन्ततः निर्णयको अधिकार कार्यपालिका र सम्माननीय राष्ट्रपतिकै रह्यो र सेनाले त्यसलाई पूर्ण सम्मान ग¥यो ।”
भदौ २४ गते सेना प्रमुखको सन्देशमा पृथ्वीनारायण शाहको तस्बिर समावेश गरिनु राजनीतिक सन्देश नभई राष्ट्रिय एकता, सार्वभौमसत्ता र अखण्डताको स्मरण गराउने उद्देश्य रहेको लेखमा स्पष्ट गरिएको छ । राष्ट्र निर्माता पृथ्वीनारायण शाह कुनै वाद वा तन्त्रभन्दा माथि रहेको ऐतिहासिक पहिचान भएको उल्लेख गर्दै संकटको समयमा एकताको आह्वान गर्नु राष्ट्रिय चेतनाको अभिव्यक्ति भएको तर्क प्रस्तुत गरिएको छ ।
इतिहासदेखि अहिलेसम्म नेपाली सेनाले कहिल्यै सत्ता हस्तक्षेप नगरेको र संवैधानिक संक्रमणका हरेक चरणमा नागरिक सर्वोच्चताको पक्षमा उभिँदै आएको लेखमा उल्लेख छ । संयुक्त राष्ट्रसंघीय शान्ति मिसनहरूमा निरन्तर सहभागितामार्फत व्यावसायिकता, मानवअधिकारप्रतिको प्रतिबद्धता र अन्तर्राष्ट्रिय विश्वसनीयता प्रमाणित गरेको सेनामा कुनै राजनीतिक महत्वाकांक्षा नरहेको दाबी गरिएको छ ।
देश निर्वाचनको दिशामा अघि बढिरहेको सन्दर्भमा संस्थागत धैर्य, सुरक्षा निकायबीच स्पष्ट कार्यविभाजन र समन्वयको आवश्यकता औँल्याउँदै सेनाले नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल नेपाललगायत सबै निकायसँग समन्वयमा संवैधानिक आदेशअनुसार भूमिका निर्वाह गर्ने प्रतिबद्धता दोहोर्याएको छ । नजिकिँदै गरेको निर्वाचन भयरहित वातावरणमा सम्पन्न गर्न सबैको एकजुट प्रयास आवश्यक रहेको लेखमा उल्लेख छ ।
अन्त्यमा, जेन–जी आन्दोलनपछिको जटिल परिस्थितिमा सेनालगायत सबै सुरक्षा निकायको भूमिकामाथि हुने सकारात्मक छलफल र बहस लोकतन्त्रका लागि उपयोगी हुने उल्लेख गर्दै सतहीभन्दा वस्तुपरक विश्लेषणमार्फत सुरक्षा निकायहरूलाई थप मजबुत बनाउनु नै राष्ट्रहितमा रहेको निष्कर्ष निकालिएको छ ।
लेखमा नेपाली सेनाले संविधानको अक्षर र मर्म दुवैको पालना गर्दै संयमता अपनाएको, जीवन रक्षालाई प्राथमिकतामा राखेको र निकास प्रक्रियालाई नै रोजेको स्पष्ट गरिएको छ । सेना संविधानप्रति निष्ठावान् रहँदै स्थापित सरकारको अधीनमा राष्ट्रिय एकता र राष्ट्रिय सुरक्षामा प्रतिबद्ध रहेको पुनः दोहोर्याइएको छ ।
(स्रोत : जनसम्पर्क तथा सूचना निर्देशनालय, जङ्गीअड्डा)
nayapana
प्रतिक्रिया